जलतरण तलाव, नाट्यगृह, चित्रपटगृहे तसेच सांस्कृतिक कार्यक्रमांना कोविड साथरोग प्रतिबंधात्मक मार्गदर्शक सूचनांच्या आधीन राहून परवानगी

जिल्हा प्रशासनाकडून कोविड-19 च्या अनुषंगाने नवीन नियमावली

गडचिरोली,  दि.19 : शासन आदेशातील विविध तरतुदींच्या अनुषंगाने गडचिरेाली जिल्ह्यातील नागरी, ग्रामीण तसेच औद्योगिक क्षेत्रातील जनतेस, आस्थापना यांना उद्देशून यापुर्वी लॉकडाऊन संदर्भात काढलेले प्रतिबंधात्मक आदेशाची अंमलबजावणी करून नाटयगृहे सुरु करण्याबाबत,

 

जलतरण तलाव सुरु करण्याबाबत, बंदिस्त सभागृहे/मोकळया जागेत होणारे इतर सांस्कृतीक कार्यक्रम सुरु करण्याबाबत, तसेच चित्रपटगृहे सुरु करण्याबाबत निर्णय घेतला आहे.

 

उपरोक्त आदेशाच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी तथा अध्यक्ष जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, गडचिरोली संजय मीणा यांनी शासन निर्देशाप्रमाणे कोविड -19 साथरोग अंतर्गत गडचिरोली सिमाक्षेत्रामध्ये (कंटेनमेंट झोन वगळून) शासन मार्गदर्शक सूचनेप्रमाणे वरील नमूद बाबी सुरु करण्यास आदेश केले आहे.

 

उक्त आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ही संबंधित मालक/इमारत मालक/स्थानिक प्रशासन यांची असून शासन SOP प्रमाणे, शासन व जिल्हा प्रशासनाचे निर्देशाप्रमाणे वेळोवेळी निर्गमित केलेले आदेशातील सर्व निर्देश, सूचना, अटी व शर्तीचे पालन करणे सर्व संबंधितांना बंधनकारक असेल.

 

तसेच सदर बाबत परवानगी मंजुरीचे आदेश स्थानिक तालुक्याचे तहसिलदार यांना राहतील.
सदरील आदेशाचे पालन न करणारी /उल्लंघन करणारी कोणतीही व्यक्ती ,संस्था अथवा समुह यांनी साथरोग प्रतिबंधक कायदा 1897 आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 तसेच भारतीय दंड संहिता 1860 नुसार शिक्षेस पात्र असलेला अपराध केला

 

असे मानण्यात येईल व नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल. असे जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, गडचिरोली संजय मीणा यांनी कळविले आहे.

 

तसेच राज्य शासनाच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्यातील सर्व हॉटेल्स रेस्टॉरंट रात्री आकरा पर्यंत सुरू ठेवण्याची मुभा देण्यात आली आहे. मात्र यापूर्वी प्रसिद्ध केलेल्या विविध मार्गदर्शक सूचना covid-19 साथरोग प्रतिबंधासाठी सर्व हॉटेल रेस्टॉरंट मालकांना लागू राहतील.

जलतरण तलाव, नाट्यगृह, बंदिस्त सभागृह, मोकळ्या जागेत सांस्कृतिक कार्यक्रम तसेच रात्री उशिरापर्यंत हॉटेल्स रेस्टॉरंट सुरू ठेवणे बाबत शासनाकडून एसओपी तयार करण्यात आली आहे त्याप्रमाणे सर्व संबंधित आस्थापनांनी कार्यवाही करणे गरजेचे आहे.