जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी राज्य कर्मचाऱ्यांची राज्यव्यापी बाईक रॅली’ भर पावसात महिला पुरुष यांनी या बाईक रॅलीला उत्साहात प्रतिसाद नोंदविला

 

वर्धा.महाराष्ट्र राज्यात १ नोव्हेंबर २००५ पासून नियुक्त झालेल्या सरकारी निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नवीन अंशदायी पेन्शन योजना लागू करुन फार मोठा अन्याय केला आहे. या योजनेतील ६० टक्के रक्कम शेअर बाजारात गुंतवण्यात येत असुन शेअर्सच्या दराच्या चढ- उतारावर कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळणार आहे.हा एक जुगारच असुन सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्ती नंतरच्या आयुष्याचा सरकार जुगार खेळत आहे आणि त्यासाठी सर्वांना जुनी पेन्शन मिळावी या एकाच मागणी साठी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्र चे निर्णयानुसार विशाल ‘राज्यव्यापी बाईक रॅलीचे आयोजन करण्यात आले राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या नेतृत्वात विविध राज्य कर्मचारी संघटनांनी केलेल्या दिनांक ७,८,९ ऑगस्ट २०१८ तीन दिवसीय राज्यव्यापी संपाच्या दबावाने शासनाने अर्थ राज्यमंत्री यांचे अध्यक्षतेखाली पेन्शन प्रश्नावर समिती स्थापन केली या समितीने साडेतीन वर्षांत फक्त तीन बैठका घेतल्या.परंतु कोणताही ठोस निर्णय घेतला नाही. शासनाच्या या चालढकलीने राज्यातील १७ लक्ष सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षकांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला. यास्तव पुन्हा दिनांक २३ व २४ फेब्रुवारी २०२२ असा दोन दिवसीय राज्यव्यापी संप पुकारण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी दिनांक २२ फेब्रुवारी रोजी संघटनेसमवेत बैठक घेऊन पेन्शन योजने संदर्भात फेरविचार करण्याचे आश्वासीत केले. या घटनेला ६ महिने उलटून गेली. याच काळात राजस्थान. झारखंड. छत्तीसगढ. गोवा या राज्य सरकारांनी त्यांच्या राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू केली आहे. इतर राज्यानी देखील जुनी पेन्शन लागू करण्यासाठी प्रयत्न शील आहेत. परंतु महाराष्ट्रा सारख्या पुरोगामी शासनाने मात्र अद्यापही जुनी पेन्शन लागू करण्यासाठी प्रयत्न केलेले नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.त्यामुळे राज्य सरकारी कर्मचारी बेमुदत संपाचे आंदोलनाचे तयारीत आहे त्यापूर्वी आंदोलनाचा पहिला टप्पा म्हणून शासनाचे लक्षवेध करण्यासाठी संपूर्ण राज्यात व महाराष्ट्र वनरक्षक वनपाल संघटना नागपूर विभाग वर्ध्याचे अध्यक्ष चंद्रशेखर शेंडे यांच्या नेतृत्वाखाली आर्वी तालुक्यातील छत्रपती शिवाजी चौक येथे संघर्ष यात्रे साठी सर्व आर्वी तालुक्यातील शिक्षक व संघटनेचे कर्मचारी छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळयाजवळ वाहनांसह एकत्रित झाले छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याला प्रहार सोशल फोरमचे अध्यक्ष बाळा जगताप,सुधीर जाचक यांनी व सर्व शिक्षक व संघटनेचे कर्मचारी यांनी हारअर्पण करून बाबा जगताप यांनी संघर्ष यात्रेला पिवळा झेंडा दाखवून संघर्ष यात्रेला सुरुवात करण्यात आली
आर्वी शहराच्या प्रमुख मार्गाने होते वर्धा कडे प्रस्थान
झाली या संघर्ष यात्रेचे स्वागत पंचवटी मंदीर, खंरागणा,आंजी, वाढोणा, पिपळखुटा येथे करण्यात आले वर्धा जिल्ह्यात राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली ‘राज्यव्यापी बाईक रॅली संदेश आंदोलन करण्यात आले बाईक रॅली संदेश आंदोलनात जिल्हा स्तरावर मोठ्या प्रमाणात पुरुष व महिला कर्मचारी सहभागी झालेत बाईक रॅली साठी सर्व राज्य कर्मचारी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर पुतळयाजवळ वाहनांसह एकत्रित झाले.डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला मालार्पन करून बाईक रॅली शहरातील मुख्य मार्गाने काढण्यात आली. बाईक रॅलीचे सभेत रुपांतर झाले. राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना वर्धा चे जिल्हाध्यक्ष हरिश्चंद्र लोखंडे , विजय कोंबे ,सुरेश बरे, दिलीप उटाने, प्रफूल कांबळे,नितीन भोसले यांनी सभेला मार्गदर्शन .शेवटी ॰
रॅलीचा समारोप करुन मा उपजिल्हाधिकारी अर्चना मोरे यांच्या मार्फत मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन सादर केले.
बाईक रॅली संदेश आंदोलनात राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना वर्धा, जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघटना, विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघ,जिल्हा खाजगी प्राथमिक शिक्षक संघ ,जिल्हा जुनी पेन्शन संघटना,जिल्हा नर्सेस फोडेशन, जिल्हा परिषद नर्सेस संघटना, तसेच महसूल, कृषी, भुमीअभिलेख,जलसंपदा, वन, कोषागार, आरोग्य, सामाजिक न्याय, सार्वजनिक बांधकाम, सहकार, महिला व बालकल्याण विभागातील कर्मचारी मोठ्या संख्येनेसहभागी झाले. रॅली यशस्वी करण्यासाठी विनोद भालतडक, बाबासाहेब भोयर, अरविंद बोटकुले, पंकज आगलावे,प्रकाश बमनोटे, आनंद मून, ओंकारधावडे सचिन देवगिरीकर, नितीन तराळे, मनोज धोटे, अमोल उगेवार, दिलीप़़ गरजे,यांनी सहकार्य केले कर्मचाऱ्यांनी राज्यव्यापी’ बाईक रॅली काढून शासनाप्रती खेद व्यक्त केला आहे.
यास्तव राज्य शासनाने एनपीएस रद्द करून राज्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांना तत्काळ जुनी परिभाषीत पेन्शन लागू करावी,अन्यथा राज्य कर्मचारी पुढील काळात कधीही बेमुदत आंदोलन करतील असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला