पीसीपीएनडीटी कायद्याची गांभिर्याने अंमलबजावणी करणे आवश्यक – डॉ. निवृत्ती राठोड

 

दि. 9 सप्टेंबर : समाजात मुलींचे प्रमाण वाढावे व भ्रुणहत्येला आळा घालण्यासाठी गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व (लिंग निवडीस प्रतिबंध) सुधारणा अधिनियम 2003 (पीसीपीएनडीटी) अंमलात आला आहे.

 

संबंधित रुग्णालये व सोनोग्राफी केंद्रांनी या कायद्याची अतिशय गांभिर्याने अंमलबजावणी करावी, अन्यथा कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. निवृत्ती राठोड यांनी स्पष्ट केले.

 

जिल्हा सामान्य रुग्णालयात पीसीपीएनडीटी जिल्हा सल्लागार समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी डॉ. पल्लवी इंगळे, सहाय्यक प्राध्या. डॉ. दिप्ती श्रीरामे, क्ष- किरण तज्ज्ञ डॉ. जी. आर. पाटील, ॲङ मंगला बोरीकर आदी उपस्थित होते.

 

भ्रुणहत्येसारख्या अपप्रवृत्ती रोखण्यासाठी पीसीपीएनडीटी कायदा लागू करण्यात आला आहे, असे सांगून डॉ. राठोड म्हणाले, या कायद्यातील तरतुदींचे तंतोतंत पालन होणे आवश्यक आहे.

 

कोणीही त्याचे उल्लंघन करता कामा नये. जिल्ह्यात असे प्रकार निदर्शनास आले तर संबंधित रुग्णालय किंवा सोनोग्राफी केंद्रावर कायदेशीर कारवाई प्रसंगी गुन्हा नोंद करण्यात येईल. तसेच सोनोग्राफी केंद्रांनी नुतणीकरणाचे प्रस्ताव एक महिन्यापूर्वी सादर करणे आवश्यक

 

आहे. आपल्या केंद्रामध्ये कोणतेही बदल करावयाचे असल्यास त्याबाबत प्राधिकृत अधिका-यांची रितसर परवानगी घ्यावी. परवानगी न घेता सोनोग्राफी केंद्रामध्ये बदल केल्यास कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

 

जून महिन्यात जिल्ह्यात दर हजारी मुलींचे प्रमाण 834 तर मुलांचे प्रमाण 830 होते. या महिन्यात स्त्री – पुरुष प्रमाण 1005 एवढे राहिले आहे. तर जुलै महिन्यात हे प्रमाण 967 होते. जुलै महिन्यात दरहजारी मुलींची संख्या 841 तर मुलांची संख्या 870 असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.