52%ओबीसी ना संवैधानिक अधिकारा पासून दुर ठेवण्याचे षडयंत्र: मू. नितीन गणोरकर

 

चंद्रपुर( राजु वानखेडे: उपसंपादक)

राजकीय आरक्षणाची कोणीही मागणी न करता सरकार दर दहा वर्षांत वाढविली जाते त्यावर चर्चा न होता सर्वच पक्षाचे खासदार आवाजी मताने पास करतात. परंतू तेच खासदार ओबीसी च्या संवैधानिक सामाजिक व शैक्षणिक मागासले असतांना ही अधिकारा पासून वंचित ठेवण्याचे षडयंत्र शासक वर्ग करित आहे. EWS ला 10%आरक्षण भारतीय संविधानाचा विरोध असतांनाही सभागृहात आवाजी मताने पारित होते. यासाठी बिएसफोर अभियान नेटाने बामसेफ ने सुरू केले आहे त्या सामिल होण्याचे अहवान केले. अन्यथा 73करोड ओबीसी ची संख्या मोठी असतांना वसलात लागल्या शिवाय राहणार नाही. असा गंभीर इशारा मू. नितीन गणोरकर, राष्ट्रीय महासचिव बामसेफ यांनी कार्यक्रमाचे उदघाटन प्रसंगी व्यक्त केले.ते मूलनिवासी संघाच्या राज्यव्यपी कार्यक्रमात बोलत होते.
मू.डॉ.रत्नाकर लक्षटे,म्हणाले की ओबीसी ना सरकार डावलण्याचे सतत प्रयत्न होत असल्याचे विविध उदाहरण देऊन स्पष्ट केले.
मू.प्रा.सुदाम चिंचाणे औरंगाबाद, यांनी आपल्या संबोधनात ओबीसी ना त्यांच्या अधिकारा पासून डावलणे म्हणजे ब्राम्हणी वर्चस्व कायम ठेण्याचा प्रकार असल्याचे उदाहरण देऊन स्पष्ट केले.मू.विठ्ठल सुर्यवंशी प्रभारी महाराष्ट्र यांनी आपले अध्यक्षिय संबोधन फार पोटतिडकीने केले.
प्रास्ताविक मू.अंकुश बनसोडे अध्यक्ष मूलनिवासी संघ,महाराष्ट्र यांनी केले.
मा.संचलन मू.डॉ. वैशाली पवार राज्य उपाध्यक्ष महाराष्ट्र यांनी तर आभार प्रदर्शन मू.पल्लवी खैरे राज्य उपाध्यक्ष मुंबई यांनी केले. महाराष्ट्र तील 28 आजिल्ह्यातील कार्यकर्त्यांनी सहभाग नोंदविला. अशी माहिती मू. एम. टी. साव सर यांनी दिली आहे.