शिक्षण संस्थाचालकांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार “समान काम समान वेतनचा” व MEPS1981 निर्णय अमलात आणून शिक्षक कर्मचाऱ्यांना पूर्ण वेतन, वैद्यकीय सेवेचा लाभ ग्रॅच्युईटी चा लाभ देण्याचा निर्णय घ्यावा.- श्री. विवेक आंबेकर

 

बल्लारपूर (राजू वानखेडे: तालुका प्रतिनिधि)

MESTA या इंग्रजी माध्यम शाळा शिक्षण संस्थाचालकांच्या संघटनेने इंग्रजी माध्यम शाळेतील 25% शुल्क कपातीचा निर्णय घेतलेला आहे.
तसेच ज्या विद्यार्थ्यांचे पालक कोरोणा संक्रमण काळात दगावले असतील त्या विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देण्याचे ठरविले आहे, याबाबत संघटनेचे अभिनंदन.
परंतु येथे कार्यरत शिक्षक कर्मचारी यांच्या वेतनाबाबत, कोरोणा काळात त्यांच्या वेतन कपात होत असल्याबाबत, त्यांनी एक शब्दही बोलले नाही, किंवा त्याबाबतचा निर्णय जाहीर केला नाही, याबद्दल खेद वाटतो .
कोरोना संक्रमण दीड, दोन वर्ष काळाचा परिणामामुळे पालकांचे कंबरडे मोडले म्हणून सरकार, न्यायालय व आता शिक्षण संस्था इ. त्यांना मदत करण्यासाठी समोर आल्यात, परंतु दुर्दैवाची बाब म्हणजे या शाळेमध्ये मागील अनेक वर्षापासून कार्यरत शिक्षक कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत आहे, त्यांचे शोषण होत आहे याबद्दल ना सरकार, ना न्यायालय, ना शिक्षण संस्था चालक योग्य भूमिका मांडत आहे.
या मुळे इथे संभ्रमाचे वातावरण आहे. येथील शिक्षक कर्मचाऱ्यांना मागील पंचवीस, तीस वर्षापासून शोषणाला समोर जावे लागत आहे.
“अनेक इंग्रजी माध्यम शाळेत फार अल्प तुटपुंज्या वेतनावर चार, पाच हजारात शिक्षक कर्मचाऱ्यांची पिळवणूक होत आहे . त्यांना नियमानुसार वेतन दिल्या जात नाही. येथे महिला शिक्षक कर्मचारी 90 ते 95 टक्के कार्यरत असून त्यांच्यावर अन्याय होत आहे. त्यांना मॅटर्निटी लिव्ह विथे पे दिली जात नाही. एवढेच नव्हे तर त्यांना या काळात नोकरीचा राजीनामा मागणारे अनेक शिक्षण संस्था आहेत, अशा अमानवीय कृत्य करणारयाबाबत ना कोणती संस्था, ना पालक, ना सरकार आवाज उठवत आहे. मन मानेल तसे केव्हाही येथील शिक्षकांना नोकरीवरून काढून टाकण्यात येते. त्यांना वेतन वाढ, महागाई भत्ता वैद्यकिय लाभ व अन्य सुविधा दिल्या जात नाही. राज्यातील अनेक इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत कार्यरत शिक्षक कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर किंवा मधल्या काळात सेवा सोडून गेल्यानंतर ग्रॅच्युइटी दिली गेली नाही.जी ग्रॅच्युईटीची रक्कम दिली गेली पाहिजे , जे की कायद्यात नमूद आहे .”
माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्याचे शिक्षण संस्थाचालकांनी नमूद केले असून त्या अनुषंगाने पालकांना शुल्क कपातीचा निर्णय घेतला आहे, त्याच प्रमाणे माननीय सर्वोच्च न्यायालय यांच्या निर्णयानुसार “समान काम समान वेतन” या आदेशाचे व “एम इ पी एस 1981” या नियमाचे पालन करून शिक्षक कर्मचाऱ्यांना पूर्ण वेतन व सुविधा तसेच सन्मानाची वागणूक दिल्या का जात नाही ? हा प्रश्न आहे.
माननीय शिक्षण संस्थाचालक यांना माझी नम्र विनंती आहे की, आपण सर्वोच्च न्यायालयाचा आदर करून ज्याप्रमाणे शुल्क कपातीचा निर्णय घेतला, त्याच प्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाचा आदर ठेवून “समान काम समान वेतन” व “एमईपीएस 1981” या निर्णयाला अनुसरून, येथील शिक्षक कर्मचाऱ्यांना नियमानुसार वेतन, वैद्यकीय सेवेचा लाभ, सेवानिवृत्ती नंतर किंवा मध्ये सेवा सोडून जाणाऱ्या शिक्षक कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटी ची रक्कम, देण्यात यावी. जेणेकरून ते सन्मानाने भविष्यात आपले जीवन जगू शकेल. अशी माहिती श्री. विवेक आंबेकर विभाग प्रमुख महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद(इंग्रजी माध्यम शाळा) कॉन्व्हेंट व अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य शिक्षक-पालक एकता मंच
यांनी दिली आहे.