बल्लारपूर (राजू वानखेडे: तालुका प्रतिनिधि)
शालेय शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड, महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांनी नुकताच विनाअनुदानित खाजगी शाळेत करिता एक अध्यादेश काढून म्हटले आहे की, जर या शाळेने विद्यार्थ्यांना किंवा त्यांच्या पालकांना फीसाठी सक्ती केली तर त्यांची मान्यता काढण्यात येईल. याचा अर्थ असा आहे की, पालकांनी या विनाअनुदानित शाळेत बिना फि देता आपल्या पाल्यांना शिकवायचे व शाळांनी त्यांना फी मागण्याकरिता काही प्रयत्नही नाही करायचे. जर अशा प्रकारचे प्रयत्न झाल्यास शाळा गुन्ह्यास पात्र ठरेल .
माननीय शिक्षण मंत्री, आमचे म्हणणे असे आहे की, आपण सरकार द्वारे येथील शिक्षक कर्मचाऱ्यांचे वेतनाची जिम्मेदारी घ्यावी .त्यांना नियमानुसार वेतन द्यावे व येथे शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे कडून एकही शुल्क आकाराची नाही असा फर्मान काढावा .
खरंच आपण असं करू शकता का? ही जिम्मेदार आपली नाही का? संस्थे जवळ पैसा जमा न झाल्यास तेथील कर्मचाऱ्यांचे वेतन कसे देण्यात येईल, याचा किंचितही विचार आपण केला का?
की फक्त स्वस्ती लोकप्रियता मिळविण्यासाठी अशा प्रकारचे विधान करून, आपण या शाळांना व तेथील शिक्षक कर्मचाऱ्यांना अडचणीत आणता?
राज्य सरकारची शैक्षणिक क्षेत्रात खाजगी महाविद्यालयात करिता राजश्री शाहू महाराज शुल्क प्रतिपूर्ती योजना अस्तित्वात आहे
. मग ही योजना आपण राज्यातील खाजगी शाळांना लागू का करत नाही. आपल्याला एवढीच चिंता खाजगी शाळेतील पालकांची असेल तर आपण ही योजना या सत्रापासून खाजगी शाळान करीता लागू करावी. जेणेकरून गरीब, मागास वर्गीय विद्यार्थ्यांना व पालकांनाही याचा लाभ मिळेल व शिक्षक कर्मचारी वेतनापासून वंचित राहणार नाही. अशी माहिती श्री. विवेक आंबेकर
विभाग प्रमुख महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद कॉन्व्हेंट विभाग
अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य शिक्षक-पालक एकता मंच
यांनी दिली आहे.
