बल्लारपूर ( राजू वानखेडे: तालुका प्रतिनिधि)
सरकार म्हणून आपण जी धोरणे शिक्षणाविषयी वापरत आहात ती स्वतंत्र देशाच्या या घटनेत बसण्यासारखे नाही.
एकाला तुपाशी व एकाला उपाशी अशी आपली धोरणे असून त्यामुळे देशातील, राज्यातील बहुसंख्य जनतेवर त्याचा विपरीत परिणाम होत आहे.
सरकार म्हणून आपण सर्व स्तरातील जनतेला समानतेची वागणूक देण्याचा प्रयत्न करायला हवा. विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसहाय्यित शाळेतील शिक्षक कर्मचारी अनेक वर्षापासून शोषित व अल्प वेतनावर काम करीत आहे.
तेथील विद्यार्थ्यांनाही आपण शुल्क प्रतिपूर्ती चा लाभ देत नाहीत. त्यामुळे येथील बहुसंख्य पालकांचे शोषण होत आहे.
ही व्यवस्था दुरुस्त करण्याचे सोडून आपण येथील शाळांमध्ये परत समस्या निर्माण करीत आहे. हे योग्य नाही.
सर्व शाळेत टी सी असेल तरच प्रवेश मिळत असलेला कायदा बदलवून, फक्त विनाअनुदानित व स्वयम् अर्थसहाय्य शाळेतच हा कायदा चालू राहील व बाकीच्या शाळेत बिना टीसी सुद्धा प्रवेश घेता येईल याप्रकारचे फर्मान आपण काढले .
यामुळे विनाअनुदानित शाळेत शिकणारे विद्यार्थी येथील शुल्क न भरता आपले नाव दुसरे अन्य शाळेत टाकण्याचे व त्याला मान्यता मिळण्याची तरतूद आपण या अध्यादेशाने केली.
यामुळे विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा अधिक आर्थिक कमकुवत होईल व येथील शिक्षक कर्मचाऱ्यांना, अल्प वेतना पासूनही मुकावे लागेल.
जर आपल्याला असे करायचे असेल तर विनाअनुदानित शाळेत कार्यरत शिक्षक कर्मचाऱ्यांना इतर अनुदानित शाळेत सामावून घेण्याचा आदेश जारी करावा किंवा या शाळांना सरसकट अनुदान द्यावे.
हिम्मत असेल तर असे करून दाखवा. अन्यथा असा दुजा भाव विद्यार्थी, शिक्षकांमध्ये करू नका.
हे सरकार म्हणून आपल्याला शोभत नाही. अशी मागणी श्री.
विवेक आंबेकर,विभाग प्रमुख महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद कॉन्व्हेंट स्कूल तथा अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य शिक्षक-पालक एकता मंच यांनी मान. मुख्यमंत्री व मान. शिक्षणमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना केली आहे.
