बल्लारपूर (राजू वानखेडे: तालुका प्रतिनिधि)
ओबीसी समन्वय समिति, बल्लारपुर ,अन्नदाता एकता मंच,भद्रावती तर्फे
१. ओबीसी चे रद्द झालेले राजकीय आरक्षण पूर्ववत करावे यासाठी महाविकासआघाडी ने प्रयत्न करावे .
२.२०१९ आणि २०२० साली जाहीर केलेल्या ओल्या दुष्काळाची नुकसान भरपाई तात्काळ शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावी.
३. चालू पिककर्ज खातेदारांना ५०,०००/- रू. पर्यंत प्रोत्साहन म्हणून घोषित केलेली रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात यावे.
४. शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता पीककर्ज पूनर्गठीत केलेल्या शेतकऱ्यांना पूर्ण कर्जमाफी करण्यात यावी.
६. पादन रस्त्यांच्या खडीकरणाचे कामे तत्काळ मंजूर करावी.
७. डिमांड भरल्यानंतर ७ दिवसात शेतकरयांना वीज कनेक्शन द्यावे. आदी विषयावर मान. नानाभाऊ पटोले यांना देण्यात आले.
त्यात राज्यशासनाच्या दिनांक १ला झालेल्या कॅबिनेटच्या मीटिंग ओबीसी समाजाचा ईम्पेरीकल डाटा गोळा करण्या सदर्भात आयोग नेमण्याचा ठरावझाला आहे. यावर राज्य सरकारने यायोग तर नेमले मात्र ओबीसी समाजाचे आरक्षण व पदोन्नती अवघीत ठेवावी व या योगाचे अध्यक्ष व सदस्य ओबीसी नेमावे असे म्हटले आहे. राज्यातील अनेक स्वराज्य संस्थामधील ओबीसी आरक्षण रद करण्या संदर्भातील पुनरविचार याचीका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली होती. त्या अनुषंगाने समाजाचा ईम्पेरीकल डाटा गोळा करून न्यायालयासमोर ठेवण्यात यावा असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते. तसेच या संदर्भात जनगनना केल्यास ओबीसी समाजाचा आरक्षणाचा विषय सुटु शकतो तसेच चंद्रपूर जिल्हा येथे अती पावसामुळे हाती आलेल्या सोयाबीन पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. त्यामुळे सोयाबीन कापणी आणि काढणीला येणारा खर्च हा उत्पादनापेक्षा जास्त येत असल्यामुळे उभ्या पिकात जनावरे सोडण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली होती. पाऊसामुळे हाती आलेल्या सोयाबीन पिकावर बुरशी आणि सोयाबीन कुजायला सुरवात झाली त्यामुळे उभ्या पिकात शेतकऱ्यांना जनावरे सोडण्याची नामुष्कीली ओढवली .२०१९ आणि २०२० साली आपल्या राज्य सरकारने शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान लक्षात घेता ओला दुष्काळ जाहीर केेला, मात्र दीड वर्ष लोटून सुद्धा अजूनही शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळाली नाही.
२०१९ मध्ये आपल्या सरकारद्वारे शेतकऱ्यांना कर्जमाफी जाहीर करण्यात आली , पण शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता पीककर्ज पूनार्गठीत करण्यात आले त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही. पीककर्ज पूनर्गठीत झालेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेत घेऊन पूर्ण पीककर्ज माफ करण्यात यावे.
चंद्रपूर जिल्ह्यात पाधन रस्त्यांचे खडीकरण न झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती करण्यास आणि पावसाळ्यात जाण्या – येण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील जास्तीत जास्ती पाधन रस्त्यांची मशिनद्वारे खडीकरण करून शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा.
चंद्रपूर जिल्ह्यात नवीन वीज कनेक्शन साठी डिमांड भरल्यानंतर सुद्धा २ वर्ष लागतील असे महावितरण अधिकाऱ्यांद्वारे सांगण्यात येत आहे, त्यामुळे शेतकऱ्याना डिमांड भरल्यानंतर ७ दिवसात वीज कनेक्शन देण्यात यावे.
तरी या निवेदनाद्वारे विनंती आहे की,वरील सर्व विषयावर आपण निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा. सहकार्याची अपेक्षा.
या निवेदन देताना उमाकांतजी धांडे, विवेक खुटेमाटे, सुनील भटारकर, नंदकीशोर वाढई संदिपभाऊ खुटेमाटे,अनुप खुटेमाटे उपस्थित होते.
