बल्लारपूर (राजू वानखेडे: तालुका प्रतिनिधि)
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबिसी समाजाला असलेले राजकीय आरक्षण मा. सर्वोच्च न्यायालयाने महाविकास आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे रद्द होऊन नाकारण्यात आले आहे. राज्य सरकारचा विरोध व निषेध करण्यासाठी दिनांक 3 जून 2021 रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रात भारतीय जनता पार्टी ओबिसी मोर्चा तर्फे राज्यव्यापी ‘‘आक्रोश‘‘ आंदोलन करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते.
चंद्रपूर जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ जिल्हा भाजपा ओबिसी मोर्चा व भाजपा ओबिसी मोर्चा चंद्रपूर महानगर जिल्ह्यातर्फे भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओबिसी मोर्चा तथा पूर्व केंद्रिय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर यांचे नेतृत्वात व पूर्व वित्तमंत्री तथा लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष आ. सुधिर मुनगंटीवार यांचे प्रमुख उपस्थितीत ‘‘आक्रोश‘‘ आंदोलन करण्यात आले.
यावेळी बोलतांना हंसराज म्हणाले की मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘राज्य मागासवर्गीय आयोग‘ गठन करण्याचे व राज्यातील ओबिसी समाजाचा ‘‘म्उचपपतपबंस क्ंजं‘‘ जमा करुन तो तात्काळ न्यायालयास सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु राज्य शासनाने पंधरा महिने होऊनही आयोग स्थापन न केल्याने व ‘‘म्उचपपतपबंस क्ंजं‘‘ न दिल्याने मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबिसी समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण रद्द केले. हा महाविकास आघाडी सरकारचा निष्काळजीपणा आहे. राज्य सरकार ओबिसी समाजाला गांभीर्याने घेत नसल्याचे निदर्शनास येते. या सरकारला ओबिसीं समाजाची मते पाहिजे. पण त्याचंी प्रश्न न सोडविता समाजासमोरील अडचणी वाढविण्याचे काम हे सरकार करीत आहे. राज्य सरकारने तात्काळ ‘‘राज्य मागासवर्गीस आयोग‘‘ स्थापन करावा तसेच ओबिसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यात यावे अन्यथा भाजपा तीव्र आदांलन उभारेल असा इशारा अहीर यांनी याप्रसंगी दिला. नाहीतर ओबिसी समाजाचा हा ‘‘आक्रोश‘‘ उफाळून येईल. महाराष्ट्रात सर्वात मोठा असलेला ओबिसी समाज महाविकास आघाडी सरकार ला माफ करणार नाही असा इशारा ही हंसराज अहीर यांनी याप्रसंगी दिला.
