ओबीसी आरक्षण शिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घेण्यात येऊ नये.
हिंगणघाट:-
नागपूर येथे समर्पित आयोगासमोर केंद्र व राज्य सरकारने ओबीसीचे आरक्षण निश्चित करून स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घेण्यात याव्यात असे चर्चा करून निवेदन माजी आमदार प्रा. राजु तिमांडे यांनी सादर केले.
स्वराज्य संस्थामधील नागरिकांच्या इतर मागास वर्ग प्रवर्गातील आरक्षणाबाबत नागरिकांची मते जाणून घेण्यासाठी समर्पित आयोगाचे अध्यक्ष जयंतकुमार बाँठिया यांच्या समिती समोर मांडले.
सर्वोच्च न्यायालयाने प्रभाग रचनेचे अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाला दिलेले असले तरी ते अधिकार स्वतः कडे घेणारा राज्य सरकारचा कायदा अवैद्य ठरविलेला नाही किंवा त्याला स्थगिती दिलेली नाही. ‘इम्पिरिकल डेटा’ च्या आधारे ओबीसींना आरक्षण देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे.
मागिल काही वर्षापुर्वी नागपुर जिल्हयात जिल्हा परिषदच्या निवडणुका ओ.बी.सी आरक्षण न ठेवता घेतल्या
होत्या. त्यानंतर रदद करून पुन्हा दुस-यांदा निवडणुका लादल्या गेल्या होत्या. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला निवडणुकीला दुसऱ्यांदा सामोरे जावे लागले होते. हा एक प्रकारचा लोकशाहीवर झालेला अन्याय आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका प्रक्रिया सुरू करण्याच्या सुचना केल्या आहे.
त्यामुळे राज्यातील महानगर पालिका, नगर पालिका,जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होण्याची दाट शक्यता आहे. ओबीसीचा आरक्षणाचा मुद्दा हा केवळ महाराष्ट्राचाच नाही तर संपूर्ण भारताचा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे देशातील ओबीसी समाज भरडल्या जाऊ शकतो. त्यामुळे पंतप्रधान, मुख्यमंत्री,भारत सरकार या सर्वानी लक्ष घालुन हा प्रश्न सोडविला पाहिजे.
इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) न्याय देण्यासाठी जातिनिहाय जनगणना केंद्र सरकारने करावी. म्हणजे या देशात कोणाची संख्या नेमकी किती आहे आणि त्या संख्येप्रमाणे न्यायाची वाटणी करा असे केंद्र सरकारला रा.काँ. पाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी कळविले आहे.
केंद्र सरकारकडे २०११ ची जनगणना तयार असून इंपिरियल लाटा तयार आहे. तो इम्पेरियल डाटा केंद्र सरकारने महाराष्ट्र सरकारला देऊन ओबीसी समाजाच्या आरक्षण निश्चित करून निवडणुका घ्याव्यात. मध्यप्रदेश सरकारच्या धर्तीवर ओबीसी समाजाला आरक्षण बहाल करून सामाजिक शैक्षणिक राजकीय स्थैरता द्यावी.
तरी संपुर्ण देशातील ओबीसी समाजाचे हीत लक्षात घेता केंद्र व राज्य सरकारने ओ.बी.सीचे आरक्षण निश्चित
करून स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घेण्यात याव्या तसेच ओबीसी समाजाला न्याय देण्यासाठी जातिनिहाय जनगणना करण्यात यावा,अशी विनंती माजी आमदार प्रा.राजु तिमांडे यांनी समर्पित आयोगा पुढे मुद्धे मांडून केली.त्यावेळी माजी आमदार प्रा.राजु तिमांडे सह रा.काँ.पा नगरपालिकेचे गटनेता व नगरसेवक सौरभ तिमांडे,राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष भूषण पिसे,गौरव तिमांडे,राष्ट्रवादी विध्यार्थी काँग्रेस उपाध्यक्ष युवराज माऊसकर,रा. यु. काँ विधानसभा अध्यक्ष गौरव घोडे,युवक शहराध्यक्ष शकील अहमद,निखिल वादनलवर,पंकज धवने,रा.वि.काँ विधानसभा अध्यक्ष अमोल त्रिपाठी,शहराध्यक्ष राहुल कोळसे,रा.वि.काँ तालुका अध्यक्ष नयन निखाडे,सचिव रितू मोघे, सहसचिव शुभम पिसे,संगेश ससाणे,विध्यार्थी उपाध्यक्ष नयन निखाडे,अमोल तडस,हर्षल तपासे,इनायत खान,फैझान सय्यद इत्यादी उपास्तीत होते.
