बांधकामासाठी 21 कोटींचे अनुदान
अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांना घरकुले
वर्धा, दि. 28 : सर्वांसाठी घरे या अभियानांतर्गत घरकुलांच्या विविध योजना राबविण्यात येतात. अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांना हक्काचे घर देण्यासाठी रमाई आवास योजना राबविली जाते. या योजनेच्या जिल्ह्यातील 1 हजार 774 घरकुलांना पालकमंत्री सुनील केदार यांनी मंजूर दिली आहे.
आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत नागरिकांना स्वत:चे घर उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास, योजना, शबरी आवास योजना व आदिम जमाती आवास योजना राबविण्यात येतात. या प्रत्येक योजनेतून घरे बांधण्याचे उद्दिष्ठ शासन निश्चित करून देत असते. त्याप्रमाणे घरे नसलेल्या आणि पात्र लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव मागविले जात असतात.
या विविध योजनांपैकी रमाई आवास योजना अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांना घरे उलब्ध करून देण्यासाठी राबविली जाते. या योजनेंतर्गत जिल्हाभरातून 1 हजार 774 प्रस्ताव लाभार्थ्यांकडून प्राप्त झाले आहे. त्यात आर्वी तालुका 225 घरकुले, आष्टी तालुका 200 घरकुले, हिंगणघाट तालुका 311 घरकुले, कारंजा 215 घरकुले, सेलु तालुका 161 घरकुले, समुद्रपुर तालुका 300 घरकुले, वर्धा तालुका 289 घरकुले तर देवळी तालुक्यातून 73 घरकुलांचे प्रस्ताव प्राप्त झाले होते.
घरकुलांच्या प्रस्तावांना पालकमंत्र्यांनी मंजुरी आवश्यक असते. सामाजिक न्याय विभागाची रमाई आवास ही योजना जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्यावतीने राबविली जाते. तालुकास्तरावरून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर आणि प्रस्ताव परिपुर्ण असल्याने ते मंजुर केले जातात. सदर प्रस्ताव मान्यतेसाठी पालकमंत्री सुनील केदार यांच्याकडे पाठविण्यात आल्यानंतर त्यांनी सर्व प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे.
रमाई आवास अंतर्गत लाभार्थ्यांना अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांना ग्रामीण भागासाठी 1 लाख 32 हजार, शहरी भागासाठी शौचालय बांधकामासह 2 लाख 50 हजार इतके अनुदान दिले जाते. जिल्ह्यात पालकमंत्र्यांनी मंजुरी दिलेल्या 1 हजार 774 घरकुलांच्या बांधकामासाठी लाभार्थ्यांना 21 कोटी 28 लक्ष रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे.
