बल्लारपूर( राजू वानखेडे : तालुका प्रतिनिधि)
महाराष्ट्र राज्यात सरकारी, निमसरकारी, खाजगी अनुदानित शाळा,इतर सरकारी उपक्रम,सरकारी कंपन्या यांच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये विविध नियमानुसार साम्यता दाखविली गेली आहे त्यानुसार या कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना *non creamy layer certificate* प्राप्त होतो. परंतु राज्य शासनाकडून सरकारी कर्मचारी, सरकारी, निमसरकारी शाळेतील शिक्षक व खाजगी अनुदानित शाळेतील शिक्षक यामध्ये *साम्यता दाखवणारा कुठलाही परिपत्रक, शासन आदेश* आजपर्यंत काढला नसल्याने केंद्रीय स्तरावर याचा फायदा भेटत नाही.
*केंद्रीय कार्मिक प्रशासन मंत्रालय* नागरी सेवा परीक्षेचा allocation करत्या वेळी non creamy layer ची पुन्हा तपासणी करते. यामध्ये पहिली चाचणी असते *Origenal Test* ज्यामध्ये वर्ग २,३,४ चे कर्मचारी व शेतीचे उत्पादन यांपासून सूट मिळते परंतु खाजगी शाळेतील शिक्षकांचे, सरकारी कर्मचाऱ्यांसारखे सेवेतील वर्गीकरण न झाल्यामुळे, अनुदानित शाळेतील शिक्षक या चाचणीत fail ठरतात. तेव्हा अश्या कर्मचाऱ्यांसाठी *दुसरी चाचणी उत्त्पन्न चाचणी* लावली जाते.ज्यामध्ये शिक्षकांचे पगार उत्त्पन्न म्हणून पकडले जाते. जर उत्त्पन्न 8 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर अश्या शिक्षकांच्या पाल्यांना creamy layer समजण्यात येते. म्हणून या विद्यार्थ्यांना OBC non creamy layer चा फायदा भेटत नाही.
जर राज्य शासनाने यावर साम्यतेचा परिपत्रक किव्वा शासन आदेश काढुन लवकर तोडगा काढला पाहिजे यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी *मंत्री, सामाजिक न्याय, मंत्री बहुजन कल्याण व मंत्री शालेय शिक्षण, अतिरिक्त मुख्य सचिव शालेय शिक्षण, उपसचिव सामान्य प्रशासन विभाग* यांना भेटून सर्व माहिती पुरवण्यात आली आहे. आणि आता *मुख्य सचिव व उपमुख्यमंत्री* महोदयांना भेटणार आहेत. अशी माहिती श्री. उमेश कोरराम
स्टुडंट्स राईट्स असोसिएशन ऑफ इंडिया यांनी दिली आहे.
