
आंतरजिल्हा, आंतरराज्य प्रवासावर बंदी ? केंद्राने राज्यांना दिले महत्त्वाचे निर्देश
प्रतिनिधी // अंकुश पूरी
नवी दिल्ली : कोरोना संसर्गाच्या दुसऱ्या लाटेने देशभरात थैमान घातलेले आहे. शुक्रवार 16 एप्रिल रोजी देशात सलग दुसऱ्या दिवशी दोन लाख नव्या कोरोनाबाधितांची भर पडली. त्यामुळे ठिकठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सर्व राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांना एक पत्र लिहिले आहे. एखाद्या क्षेत्रात कोणत्याही प्रकारचे निर्बंध लागू करण्यात आले असले किंवा एखाद्या ठिकाणी संपूर्ण लॉकडाउन जाहीर करण्यात आला असला, तरीही आंतरराज्य आणि आंतरजिल्हा प्रवासाला नागरिकांना, तसेच मालवाहतुकीला कोणत्याही ठिकाणी बंदी घातली जाऊ नये,असे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने पाठवलेल्या या पत्रात लिहिले आहे.
अनेक राज्यांमधली आरोग्य यंत्रणा दुर्बळ झाली असून, आवश्यक साधनांचा तुटवडाही काही ठिकाणी भासत आहे. या पार्श्वभूमीवर देशात मेडिकल ग्रेड ऑक्सिजनचा संपूर्ण देशभर पुरवठा करण्याचे आदेश केंद्रीय गृहसचिवांनी दिले आहेत. उत्तर प्रदेश, छत्तीसगडसारख्या कोरोनाचा सर्वांत जास्त फटका बसलेल्या राज्यांना केंद्राने ऑक्सिजन सिलिंडर्स आणि व्हेंटिलेटर्सच्या रूपाने मदत करण्याची ग्वाही दिली आहे. सात दिवसांच्या सरासरीनुसार छत्तीसगडमध्ये आठवड्याभरात 6.2 टक्के कोरोनाबाधितांची वाढ झाली आहे.
उत्तरप्रदेशात दररोज 19.25 टक्के नवे रुग्ण सापडत आहेत. या दोन राज्यांच्या अधिकाऱ्यांशी आढावा बैठक घेतल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकानुसार ऑक्सिजन सिलिंडर्स आणि अतिरिक्त व्हेंटिलेटर्सची मागणी तातडीने पूर्ण केली जाईल, असं केंद्रीय गृहसचिवांनी सांगितलं आहे. ‘दररोज मोठ्या प्रमाणात रुग्णवाढ होत असलेल्या 12 राज्यांतले ऑक्सिजन उत्पादक केंद्र सरकारने निश्चित केले आहेत. कोविड-19 साठीचे विशेष बेड्स वाढवण्याच्या सूचना राज्यांना देण्यात आल्या असून एम्ससह हॉस्पिटल कॅम्पसमधल्या उपलब्ध बिल्डिंग्जचा वापरही करण्यास सांगण्यात आलं आहे,’असं केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या पत्रकात म्हटले आहे.
केंद्रीय मंत्रालयांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या तसंच सार्वजनिक क्षेत्रातल्या हॉस्पिटल्सचाही वापर कोविड रुग्णांसाठी करण्याचे निर्देश केंद्रानेराज्यांना दिले आहेत. रायपूर आणि लखनऊमध्ये कोविड रुग्णांसाठी बेड्सची कमतरता भासत आहे. त्यांनी नॅशनल हेल्थ मिशनच्या (NHM) निधीचा वापर करून निवृत्त डॉक्टर्सनाही सेवेत घेण्याची सूचना करण्यात आली आहे. तसंच एनएसएस, बचत गटांसारख्या संस्था-संघटनांकडूनही साह्य घेण्यास सांगण्यात आलं आहे. टेस्ट, ट्रॅक, ट्रीट, कोरोना काळातली योग्य वर्तणूक आणि लसीकरण ही पंचसूत्री अवलंबण्यचा पुनरुच्चार केंद्र सरकारने केला आहे. छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र या तीनच राज्यांत एक लाखाहून अधिक ॲक्टिव्ह कोरोनाबाधित आहेत.
नवी दिल्ली : कोरोना संसर्गाच्या दुसऱ्या लाटेने देशभरात थैमान घातलेले आहे. शुक्रवार 16 एप्रिल रोजी देशात सलग दुसऱ्या दिवशी दोन लाख नव्या कोरोनाबाधितांची भर पडली. त्यामुळे ठिकठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सर्व राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांना एक पत्र लिहिले आहे. एखाद्या क्षेत्रात कोणत्याही प्रकारचे निर्बंध लागू करण्यात आले असले किंवा एखाद्या ठिकाणी संपूर्ण लॉकडाउन जाहीर करण्यात आला असला, तरीही आंतरराज्य आणि आंतरजिल्हा प्रवासाला नागरिकांना, तसेच मालवाहतुकीला कोणत्याही ठिकाणी बंदी घातली जाऊ नये,असे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने पाठवलेल्या या पत्रात लिहिले आहे.
अनेक राज्यांमधली आरोग्य यंत्रणा दुर्बळ झाली असून, आवश्यक साधनांचा तुटवडाही काही ठिकाणी भासत आहे. या पार्श्वभूमीवर देशात मेडिकल ग्रेड ऑक्सिजनचा संपूर्ण देशभर पुरवठा करण्याचे आदेश केंद्रीय गृहसचिवांनी दिले आहेत. उत्तर प्रदेश, छत्तीसगडसारख्या कोरोनाचा सर्वांत जास्त फटका बसलेल्या राज्यांना केंद्राने ऑक्सिजन सिलिंडर्स आणि व्हेंटिलेटर्सच्या रूपाने मदत करण्याची ग्वाही दिली आहे. सात दिवसांच्या सरासरीनुसार छत्तीसगडमध्ये आठवड्याभरात 6.2 टक्के कोरोनाबाधितांची वाढ झाली आहे.
उत्तरप्रदेशात दररोज 19.25 टक्के नवे रुग्ण सापडत आहेत. या दोन राज्यांच्या अधिकाऱ्यांशी आढावा बैठक घेतल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकानुसार ऑक्सिजन सिलिंडर्स आणि अतिरिक्त व्हेंटिलेटर्सची मागणी तातडीने पूर्ण केली जाईल, असं केंद्रीय गृहसचिवांनी सांगितलं आहे. ‘दररोज मोठ्या प्रमाणात रुग्णवाढ होत असलेल्या 12 राज्यांतले ऑक्सिजन उत्पादक केंद्र सरकारने निश्चित केले आहेत. कोविड-19 साठीचे विशेष बेड्स वाढवण्याच्या सूचना राज्यांना देण्यात आल्या असून एम्ससह हॉस्पिटल कॅम्पसमधल्या उपलब्ध बिल्डिंग्जचा वापरही करण्यास सांगण्यात आलं आहे,’असं केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या पत्रकात म्हटले आहे.
केंद्रीय मंत्रालयांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या तसंच सार्वजनिक क्षेत्रातल्या हॉस्पिटल्सचाही वापर कोविड रुग्णांसाठी करण्याचे निर्देश केंद्रानेराज्यांना दिले आहेत. रायपूर आणि लखनऊमध्ये कोविड रुग्णांसाठी बेड्सची कमतरता भासत आहे. त्यांनी नॅशनल हेल्थ मिशनच्या (NHM) निधीचा वापर करून निवृत्त डॉक्टर्सनाही सेवेत घेण्याची सूचना करण्यात आली आहे. तसंच एनएसएस, बचत गटांसारख्या संस्था-संघटनांकडूनही साह्य घेण्यास सांगण्यात आलं आहे. टेस्ट, ट्रॅक, ट्रीट, कोरोना काळातली योग्य वर्तणूक आणि लसीकरण ही पंचसूत्री अवलंबण्यचा पुनरुच्चार केंद्र सरकारने केला आहे. छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र या तीनच राज्यांत एक लाखाहून अधिक ॲक्टिव्ह कोरोनाबाधित आहेत.