देसाईगंज-
गडचिरोली जिल्ह्यात पणन हंगाम २०२२-२३ मधील किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजने अंतर्गत खरीप हंगामातील वनहक्क पट्टेधारक शेतऱ्यांना ऑनलाईन नोंदणीसाठी २८ फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत व धान खरेदीला ३१ मार्च २०२३ पर्यंत विशेष बाब म्हणुन मुदतवाढ देण्याची मागणी आरमोरी विधानसभा क्षेत्राचे आमदार कृष्णा गजबे यांनी राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंञी ना. रविंद्र चव्हाण यांना दिलेल्या निवेदनातुन केली आहे.
दिलेल्या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की पणन हंगाम २०२२-२३ मधील किमान आधारभूत किंमत योजने अंतर्गत आरमोरी विधानसभा क्षेत्रासह संपुर्ण गडचिरोली जिल्ह्यात महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप.मार्केटिंग फेडरेशन व महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ या अभिकर्ता संस्थेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांकडुन खरीप हंगामातील धान खरेदीसाठी ३१ जानेवारी २०२३ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
गडचिरोली जिल्हा हा आदिवासी,दुर्गम व नक्षलग्रस्त असुन जिल्ह्यात प्रामुख्याने धान पिकाचे उत्पादन घेतले जाते.जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी वनहक्क पट्टेधारक असल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालया कडुन जिल्ह्यातील वनहक्क पट्टेधारक शेतकऱ्यांची माहिती एनईएमएल पोर्टलला देण्यात आली आहे.परंतू एनईएमएल पोर्टलवर अजुनपर्यंत सदर माहिती अपलोड करण्यात आली नसल्याने जिल्ह्यातील वनहक्क पट्टेधारक शेतकऱ्यांना ऑनलाईन नोंदणी करता आली नाही.
दरम्यान जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी आधारभूत धान विक्री योजनेच्या लाभापासुन वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ही गंभीर बाब लक्षात घेता आरमोरी विधानसभा क्षेत्रासह संपुर्ण गडचिरोली जिल्ह्यातील वनहक्क पट्टेधारक शेतकऱ्यांना ऑनलाईन नोंदणीसाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी आमदार गजबे यांनी राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंञी यांना दिलेल्या निवेदनातुन केली आहे.
